ਸੁਨਾਮ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ- ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 784 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1952 ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
