ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੀ (ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ) ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਜ਼ਾਦ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ’ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
