ਜਲੰਧਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ@ਸੀ2+50% ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,26000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ,ਸੰਗਠਿਤ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਐੱਮ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਨਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਈਸੀਏਆਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
