ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ.
