ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
Related Posts
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਿਊਰੋ)- ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ…
ਫਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ
ਕਪੂਰਥਲਾ : ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ…
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਮਨ ਬਹਿਲ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 9 ਨਵੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ…