ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ19 ਜਨਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਐਲ ਖਟਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਖਰੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ – ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ,ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ,ਸਿਆਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੇ ਇਲਮ/ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰਾਂ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ,ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ,ਅਖੌਤੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ,ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਰਥਿਕ,ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51- ਏ (ਐੱਚ ) ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਖਟਾਨਾ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤਕ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।