ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ:- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ – ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1966 ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਸਿਲੇਬਸ ਆਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਸ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਏ(1) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 1980ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ, ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਮਾਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ/ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ), ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ।