ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਇਕ ਤਰਫਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਦੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
