ਜਲੰਧਰ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ’ਚ ਉੱਠੇ ਮਸਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ।
