ਰਾਂਚੀ- 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੋਰਾਂਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਂਚੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 35 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 52 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 36 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਡੋਰਾਂਡਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 36.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 62 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰ. ਸੀ. 48ਏ96 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਜਮਾਨੀ ਸਮੇਤ 124 ਦੋਸ਼ੀ ਟਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਰਾ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 45 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 9 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਲੂ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰਾ ਘਪਲਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
