ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਢੁਲ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 4 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ,”1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਸਾਈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ‘ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ- ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-147 (ਦੰਗਾ), 109 (ਉਕਸਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ-302 (ਕਤਲ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।