ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਗਾ : ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਕਾਨ 1984 ਵਿਚ 4800 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ 400 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2006 ਵਿਚ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ 2007 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
