ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਰਿਫ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2022-23 ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 29 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2014-15 ਅਤੇ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ ਔਸਤਨ 42-45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 997 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
