ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 16,554 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 22,349 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰੀ ਡਰੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਏਐਸ ਨਗਰ ’ਚ ਇਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਐੱਫਐੱਸਐਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰ/ਹੈਰੋਇਨ/ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰੀ ਡਰੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੋਨ ਉੱਡਣ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
