ਚੰਡੀਗੜ੍- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਰੇਕ ਊਰਜਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
5ਵੇਂ ਈ. ਐੱਲ. ਈ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਕੌਮੀ ਊਰਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 3200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੈਨਕੋ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ (ਜਰਗ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
