ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਛੁੱਕ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 20 ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 22 ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ 2 ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ 95 ’ਚੋਂ 75 ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਿਲਾਮੀ
ਸੈਕਟਰ-23 ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 95 ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 20 ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ 43 ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ 11 ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
