ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਅਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਕ੍ਰੈਸਟ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ ਲਈ 1100 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਏਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਆਮਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸਟ ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਕ੍ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ www.solar.chd.gov.in ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰੂਫਟਾਪ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ 5 ਕੇ. ਡਬਲਿਯੂ. ਪੀ. ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 500 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ 550 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਹੈ ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ
ਰੈਸਕੋ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੁੱਕੇਗੀ, 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 3.23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 10 ਮਰਲਾ (250 ਗਜ਼) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
