ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਚੇ ਦਾ 288 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 146 ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 4.22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 12.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ, ਖਾਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 100 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 138 ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਸੋਰਸਪਰਸਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
