ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ (ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਡੀ. ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਜੀ. ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
