ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਸਪਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ (ਚੇਅਰਮੈਨ)
ਓਪੀ ਭੱਟ
ਜਸਟਿਸ ਜੇਪੀ ਦੇਵਦੱਤ
ਕੇ ਵੀ ਕਾਮਥ
ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ
ਸੋਮਸ਼ੇਖਰਨ ਸੁੰਦਰੇਸਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
