ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 2 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 6 ਤੋਂ 7 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
