ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2022 ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਤ ਜਾਂ ਬੱਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਫ਼ੀਸ, ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਓਮ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
