ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ 200000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
