ਲੁਧਿਆਣਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚ ‘ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ
ਲੁਧਆਿਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
