ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ (Cabinet Sub Committee) ਨੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਿਆ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਓਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੁਡ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
