ਸੋਨੀਪਤ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ—
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼—
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
