ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਾਏਗੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
