ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1026 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
