17 ਸਾਲ ਤੋ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਰਾਜੋਆਣਾ
ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉ ਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ੍ਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਸਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਤਲ 28 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
