ਲੁਧਿਆਣਾ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੇਲੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੇਤੁੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧੀਨ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 67000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
