ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ…
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 48(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਚਿਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਡ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SDRF ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਯੋਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
