ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ- ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ. ਪੀ. ਮੋਗੇਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
