ਚੰਡੀਗ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਗੌੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
