ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਸਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੇ ਮੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ (ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਇਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ) ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
