ਦੇਹਰਾਦੂਨ- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਭਰਤੀ ‘ਚ ਅਣਉੱਚਿਤ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਪਾਅ) ਨਾਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਣਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,”ਹੁਣ ਰਾਜ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,”ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ‘ਨਕਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ!” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,”ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
