ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 10-07-1995 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ 6635 ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸ. ਸੀ/ ਬੀ. ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸ. ਸੀ/ਬੀ. ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਮਿਤੀ 10.07.1995, ਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਸਪਸਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
