ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮਾਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਗੀਆਂ – ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.75 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
