ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ ਸੀਟੂ ਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ ਸੀਟੂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਉਥੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ., ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
