ਪੰਜਾਬ : ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੱਖਣੇਪਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਲੌਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਘੜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ 1947 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕੱਫ਼ਾਰਾ/ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਖਿੱਝ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਏਕਤਾ, ਰੋਹ ਅਤੇ ਵੇਗ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਸ੍ਵੈਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ; ਬੌਧਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਕੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਏਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਵੇਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰ ਹਨ/ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 3-4 ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੀਆਂ। ਜੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਊਰਜਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਬਖੇੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਸਕੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ; ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2017-2022 ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 2015 ਅਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿ ਉਹ (‘ਆਪ’) ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ/ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਚੇਤਨ ਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਲਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਵੱਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੜਵੱਲਾਂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏਜਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਵੈ-ਜੀਵਨੀ ‘ਜਿੰਦੜੀਏ ਤਣ ਦੇਸਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣਾ’ ਵਿਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ : 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ, 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ; 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ; ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ; ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏਜਾਜ਼ ਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ, ‘‘ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਬਦਲਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਪਾਰੋਂ ਇਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਮੁੱਢਪ੍ਰਸਤੀ (ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ- Religious fundamentalism) ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।’’ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਏਜਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ‘ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ)’ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ; ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਧਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਲੜਖੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1940ਵਿਆਂ, 1970ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਪਣਪਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।