ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ, 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ’ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ’ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 75150 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ 11 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸਦੇ ਇੱਛੂਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।