ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਚਾਰੂ ਹੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ (conceptualized) ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ 1996 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
